जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

ट्रिपल एस ओ न्यूज़, बीकानेर, 18 जुलाई। जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। 

जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित
जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

बैठक में 21 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं जनसुनवाई में 113 प्रकरण आए। संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने इनकी सुनवाई की और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सभी जिला स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े। 

इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान रखते हुए सभी समस्याओं की तस्सली से सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी जनसुनवाई का समय निर्धारित करे तथा इस दौरान अनिवार्य रूप से आमजन की बात सुनें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज एवं निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा की। निस्तारित प्रकरणों के समय और संतुष्टि प्रतिशत के बारे में जाना।

जनसुनवाई करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि उपखंड स्तरीय जनसुनवाइयों के दौरान ग्रामीणों को प्रोपर रिस्पॉन्स दें और उसी स्तर पर इनका निस्तारण करने का प्रयास करें, जिससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला स्तर पर नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारी उनके पास लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें।

जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की गंभीरता समझें और इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को उनके अधीन दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान सीमा ज्ञान, रास्ता खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, विद्युत पोल दुरुस्त करवाने, पाइपलाइन डलवाने जैसे प्रकरण प्राप्त हुए। वही बैठक में रीको क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास, तारबंदी करवाने, खाता दुरस्त करवाने, पत्थरगढ़ी जैसे प्रकरणों पर चर्चा करते हुए इनके संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) रामावतार कुमावत, अतिरिक्त कलेक्टर (नगर) रमेश देव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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